भारत के लिए बड़ी राहत: रूस से तेल खरीद पर लगा 25% अमेरिकी टैरिफ हटा – अब सिर्फ 18% रहेगा

भारत-अमेरिका ट्रेड संबंधों में एक बड़ा और सकारात्मक मोड़ आया है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारतीय सामानों पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा दिया है। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर कुल टैरिफ दर घटकर केवल 18% रह जाएगी।

यह फैसला भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

क्यों लगाया गया था 25% अतिरिक्त टैरिफ?

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूस से डिस्काउंटेड कच्चा तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया था।

पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, का मानना था कि:

रूस को तेल से मिलने वाली आय युद्ध को फंड करने में मदद कर रही है

इसलिए रूस के एनर्जी सेक्टर पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए

इसी दबाव के चलते अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था।

भारतीय निर्यातकों पर पड़ा था भारी असर

इस फैसले के बाद:

भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर

25% रेसिप्रोकल टैरिफ + 25% अतिरिक्त टैरिफ

यानी कुल 50% टैरिफ लगने लगा

चूंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए:

भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ गई

निर्यात महंगा हो गया

कई सेक्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा

अब क्या बदला?

अमेरिका के अनुसार, भारत ने यह भरोसा दिया है कि वह:

रूस से कच्चे तेल का आयात

डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से

धीरे-धीरे बंद करेगा

इसी प्रतिबद्धता के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय (White House) ने 7 फरवरी 2026 से:

👉 25% अतिरिक्त टैरिफ पूरी तरह हटा दिया है

अब भारतीय सामानों पर केवल 18% रेसिप्रोकल टैरिफ ही लागू रहेगा।

सिर्फ ट्रेड नहीं – डिफेंस सेक्टर में भी नई साझेदारी

इस फैसले के साथ-साथ एक और अहम घोषणा हुई है:

भारत और अमेरिका ने

अगले 10 सालों के लिए

रक्षा सहयोग बढ़ाने के नए फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है

इससे दोनों देशों के रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर

इस टैरिफ कटौती से:

✅ भारतीय निर्यात सस्ते होंगे
✅ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा
✅ डॉलर इनफ्लो बढ़ेगा
✅ शेयर बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा

खासतौर पर इन सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है:

टेक्सटाइल

ऑटो और ऑटो पार्ट्स

केमिकल्स

इंजीनियरिंग गुड्स

निष्कर्ष

अमेरिका द्वारा 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत मानी जा रही है। इससे:

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध मजबूत होंगे

भारतीय निर्यातकों को नई ताकत मिलेगी

घरेलू उद्योगों को राहत मिलेगी

आने वाले समय में यह फैसला भारतीय बाजारों और अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

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